चुनाव के दौरान द्रमुक DMK के चुनावी घोषणापत्र ने खूब सुर्खियां बटोरी। विजन योजनाएं, विकास परियोजनाएं, आकर्षक परियोजनाएं मिश्रित थीं। जब द्रमुक चुनाव जीतकर सत्ता में आई, तब तमिलनाडु में कोरोना महामारी तेजी से अपने चरम पर पहुंच रही थी। नतीजतन, कुछ वादे जैसे 4,000 रुपये के कोरोना राहत कोष, दूध की कीमतों में कमी और सरकारी सिटी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जैसे वादे तुरंत पूरे किए गए। पूरे राज्य तंत्र ने कोरोना रोकथाम कार्य पर ध्यान केंद्रित किया।

तमिलनाडु को NEET परीक्षा में छूट, परिवार के मुखियाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह, शिक्षा ऋण और आभूषण ऋण माफी जैसी कई मांगों को पूरा नहीं करने के लिए AIADMK ने DMK सरकार के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन किया। इसी सिलसिले में तमिलनाडु बजट बैठक अगस्त में होगी। बैठक 13 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार बैठकों की इस श्रृंखला के दौरान महत्वपूर्ण घोषणाएं करेगी। उनका कहना है कि तीन घोषणाएं प्रभावी होंगी: छात्रों के लिए शिक्षा ऋण रद्द करना, परिवारों के मुखिया के लिए प्रति माह 1,000 रुपये और आभूषण ऋण पर 5 लाख रुपये से कम की छूट।

15 सितंबर तक लापता क्षेत्रों के लिए ग्रामीण स्थानीय चुनाव होने हैं। नगर पालिकाओं, निगमों और निगमों के लिए स्थानीय चुनाव दिसंबर तक होंगे। इस प्रकार, DMK सरकार महत्वपूर्ण चुनावी वादों को तुरंत पूरा करने के लिए मजबूर है।

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