दिल्ली: पासपोर्ट को लेकर अभी मुद्दा गरम है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बवाल जारी है. इसी बीच अब मोबाइल ऐप के जरिए देश में कही से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन किये जाने और प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पासपोर्ट आपके घर पहुंच जाने जैसी सुविधा का एलान कर दिया गया है.  ये इत्तफाक ही है कि जहा एक ओर पासपोर्ट मुद्दा सुर्खियों में है वही नरेंद्र मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के चलते विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर इस मोबाइल ऐप का एलान किया .विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी जानकारी देते हुए पासपोर्ट बनवाने में कई तरह की दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्हें खत्म करने की भी घोषणा की. उन्होंने साथ ही कहा कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए मैरेज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. विदेश मंत्री ने कहा, 'पासपोर्ट आवेदन के लिए कई पुराने और दुविधा भरे नियमों को खत्म कर दिया गया है. नियमों का सरलीकरण किया गया है. आम नागरिक को सुविधान देने वाले नियम बनाए गए हैं.' 

सुषमा ने कहा, 'सबसे ज्यादा दिक्कत जन्मतिथि को लेकर आती थी. इसके लिए जन्म प्रमाणपत्र मांगा जाता था लेकिन, अब हमने जन्मतिथि के लिए 7-8 ऐसे कागजात को शामिल कर दिया है जो इस मुश्किल को आसान कर देगा. अब अगर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसी ही सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कागजात पर लिखे जन्मतिथि को मान लिया जाएगा,' विदेश मंत्री ने कहा कि अनाथालय के बच्चों के लिए वहां का मुखिया जो जन्मतिथि देंगे वही मान्य होगा. साधु संन्यासियों के मामले में उनके माता-पिता की जगह गुरुओं के नाम मान्य होंगे. इसके अलावा तलाकशुदा पत्नी से उनके पूर्व पतियों के नाम भी अब पासपोर्ट के आवेदन पर नहीं पूछे जाएंगे. 

सुषमा ने कहा कि इस समय देश में कुल 307 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं. उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में देश में पासपोर्ट क्रांति हुई है. हमने पिछले चार साल में कुल 212 पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला है. हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट पहुंचाने के लिए वहां पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे. देश का एक भी लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जहां पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं होगा. 

पासपोर्ट विवाद ने बढ़ी सुषमा की मुश्किलें

#supportvikasmishra : पासपोर्ट के लिए तन्वी की दी गई जानकारी झूठी निकली