इस्लामाबाद: पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के मापदंडों को पूरा करने के लिए विश्व के देशों के साथ सूचना और अपराधियों के आदान-प्रदान से संबंधित महत्वपूर्ण बिल पारित कर दिया है. डॉन न्यूज के मुताबिक, सोमवार को शुरू में विपक्षी दलों ने स्पीकर असद कैसर द्वारा एक ध्वनि मत पर दिए गए उस आदेश को चुनौती देकर बिल को बाधित करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने संसदीय मामलों के राज्यमंत्री अली मुहम्मद खान को बिल पेश करने की इजाजत दी थी. 

किन्तु 87 मतों के मुकाबले 83 मतों से पराजित होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने प्रक्रिया में भाग लिया और चार मामूली संशोधन पेश किए. मंत्री ने जैसे ही सदन में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट (क्रिमिनल मैटर) बिल, 2019 पेश करना चाहा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के संसदीय दल के नेता सईद नवीद कमर ने इस अधिनियम को पाकिस्तान के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस बिल के पारित हो जाने के बाद सरकार दूसरे देशों से जानकारी पा सकेगी और उन देशों की मांग पर बगैर किसी संधि पर दस्तखत किए ही अपने नागरिकों को उनके यहां प्रत्यर्पित कर देगी.

कमर ने आगे कहा कि वर्तमान में कोई भी राष्ट्र किसी वांछित व्यक्ति को पाकिस्तान को प्रत्यर्पित करने के पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर अमल नहीं करता है, क्योंकि यह धारणा बन चुकी है कि पाकिस्तान में राजनीतिक वजहों से मामले दर्ज किए जाते हैं.

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