इस्लामाबाद: 25 मई को कैबिनेट की एक विशेष बैठक के दौरान, पाकिस्तान सरकार के प्रमुख अधिकारियों ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ पीटीआई के 25 मई के 'आजादी मार्च'  को लेकर राजद्रोह के आरोपों के साथ आगे बढ़ने पर चर्चा की।

रिपोर्टों के अनुसार, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने मंत्रिमंडल की विशेष समिति की बैठक की अध्यक्षता की, गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार। गृह मंत्री, आंतरिक सचिव और इस्लामाबाद आईजी ने 25 मई को हुए पीटीआई के 'आजादी मार्च' पर उपस्थित लोगों को सूचित किया।

एक बयान के अनुसार, प्रतिभागियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा, महमूद खान और गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्रियों, खालिद खुर्शीद के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों पर मुकदमा शुरू करने पर चर्चा की।  "हालांकि, समिति ने संघीय मंत्रिमंडल को अपनी अंतिम सिफारिशें देने के लिए इस विषय पर आगे चर्चा करने के लिए बैठक को 6 जून तक स्थगित कर दिया, " मीडिया रिपोर्टों के अनुसार।

सनाउल्लाह ने समिति से यह सुझाव देने का अनुरोध किया कि संघीय सरकार सुनवाई में इमरान खान के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर करे। गृह मंत्री ने समिति को बताया कि 25 मई को, एक सशस्त्र बल के साथ शहर की घेराबंदी और हमला करने की योजना विकसित की गई थी।

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