नई दिल्ली: मणिपुर जातीय हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इंडिया नाम के विपक्षी मोर्चे ने बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और BRS सांसद नामा नागेश्वर राव ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव दायर किया। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मनिकम टैगोर ने कहा कि यह सरकार के खिलाफ विपक्ष का आखिरी हथियार है।

टैगोर ने कहा कि, "INDIA गठबंधन एक साथ है, INDIA गठबंधन ने इस विचार का प्रस्ताव दिया है और कल इस पर निर्णय लिया गया। हम मोदी के अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वह एक अहंकारी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं - संसद में आकर मणिपुर पर बयान देने के लिए नहीं... हमें लगता है कि इस आखिरी हथियार का इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है।'' हालांकि इस प्रस्ताव से भाजपा सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि NDA के पास लोकसभा में अच्छा बहुमत है, मगर विपक्ष का कहना है कि इसका मकसद पीएम मोदी पर मणिपुर मुद्दे पर संसद में जवाब देने के लिए दबाव डालना है। वहीं, सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि मणिपुर की स्थिति पर बहस का जवाब केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही देंगे।

प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय मंगलवार को संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विपक्षी सांसदों की बैठक में लिया गया। कांग्रेस ने लोकसभा में अपने सदस्यों को "कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए" संसदीय कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में अपने सभी सांसदों को बुधवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप भी जारी किया गया है। 

वहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष को 2018 में अपने अस फल प्रयास को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि "अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि पिछली बार जब वे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तो भाजपा 300 से अधिक सीटों के मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई थी और फिर से भी ऐसा ही होगा और हमें 350 से अधिक सीटें मिलेंगी।" बता दें कि, 2018 में, NDA की पूर्व सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने केंद्र पर आंध्र प्रदेश को पर्याप्त धन आवंटित न करने का आरोप लगाने के बाद मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। हालाँकि, सरकार ने प्रस्ताव को हरा दिया और 325 से 126 वोटों से जीत हासिल की।

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