ओडिशा सरकार ने मंगलवार को अपनी नई आईटी नीति, 2022 का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष स्थान बनाना है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई आईटी नीति को अपनाया गया, संसदीय कार्य मंत्री निरंजन पुजारी ने विधानसभा को इसकी अधिसूचना दी। पॉलिसी का लक्ष्य आईटी इंडस्ट्री में निवेश और रोजगार बढ़ाना है। यह अपने राजपत्र नोटिस के प्रकाशन के बाद पांच साल के लिए या जब तक इसे किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, तब तक प्रभावी रहेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाई गई इस नीति का उद्देश्य ओडिशा को देश में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष स्थान बनाना है। यह  राज्य को आईटी आउटसोर्सिंग में एक नेता के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास करता है, जो पुजारी के अनुसार रोजगार की संभावनाओं और समावेशी विकास को बढ़ाएगा।

यह नीति उत्कृष्ट शासन के लिए राज्य के 5टी कार्यक्रम के अनुसार बनाई गई थी, जो सहयोग, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, समय और परिवर्तन पर जोर देती है।

नई आईटी नीति में आईटी पार्कों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन शामिल किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की लागत का 15% अधिकतम 25 लाख रुपये के अध्यधीन चुकाया जाएगा, जबकि निश्चित पूंजी निवेश का 25% 20 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा।

नीति में कहा गया है कि "ग्रीनफील्ड एलटी पार्क स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और रूपांतरण शुल्क की 100% वापसी के हकदार होंगे." पात्र एलटी इकाइयों को भूमि की लागत को छोड़कर इमारतों और बुनियादी ढांचे में किए गए निश्चित पूंजी निवेश का 30% अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक मिलेगा।

वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत की तारीख से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए, योग्य एलटी इकाइयां मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों और बैंकों से प्राप्त अवधि ऋणों पर प्रति वर्ष 5% की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने की हकदार होंगी, प्रति वर्ष अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक।

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