नई दिल्ली: तमाम आलोचनाओं और चिंताओं के बीच, केंद्र सरकार ने फर्जी खबरों से निपटने के लिए एक नियामक व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है। यह नियामक संस्था फैक्ट चेक बॉडी को फेसबुक और Twitter जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरकार से संबंधित कंटेंट को "फेक" या "भ्रामक" का लेबल लगाने की इजाजत प्रदान करेगी। सरकार ने फेक न्यूज से निपटने के लिए नियुक्त संगठन को सरकार से जुड़े किसी भी झूठी या भ्रामक सामग्री को चिन्हित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, IT मंत्रालय ने गुरुवार (6 अप्रैल) को नए नियमों को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत PIB जैसी सरकारी संस्था फेसबुक, ट्विटर, गूगल को केंद्र सरकार के विरुद्ध चल रहीं झूठी, गलत या भ्रामक खबरों का फैक्ट चेक करके उन्हें हटाने के लिए निर्देश दे सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी दी है। 

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर अन्य वेबसाइट्स को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे आर्टिकल्स या कोई अन्य कंटेंट, जिसे फैक्ट चेक निकाय की तरफ से ‘फेक न्यूज’ घोषित कर दिया गया हो, उसे तत्काल प्रभाव से अपने प्लेटफार्म से हटा दिया जाए। ऐसी पोस्ट के लिए PIB की तरफ से संबंधित प्लेटफॉर्म्स को अलर्ट किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शायद यह एक PIB फैक्ट चेक यूनिट हो सकती है, जिसे बाद में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया जाएगा।  

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए अंतिम गाइडलाइन्स जारी करते हुए कहा कि आखिरी नियम पर काम किया जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि, 'सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के जरिए एक इकाई अधिसूचित करने का फैसला किया है। यह संगठन ऑनलाइन मंचों पर डाली गई सभी सूचनाओं के तथ्यों की जांच करेगा।’

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