नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्यायिक संहिता लागू होने से ठीक दो महीने पहले इसके कुछ प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार और विधायिका से महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के झूठे आरोपों को रोकने के लिए भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 85 और 86 पर पुनर्विचार करने और उचित बदलाव करने का आग्रह किया है।

अपने फैसले में, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 85 और 86 आईपीसी की धारा 498 (ए) के समान हैं। हालाँकि, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि झूठी शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए धारा 86 में दिए गए स्पष्टीकरण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अदालत ने विधायिका से भारतीय न्यायिक संहिता, 2023 के कार्यान्वयन से पहले इन धाराओं में आवश्यक बदलाव करने का अनुरोध किया है, जो 1 जुलाई से लागू होने वाला है। भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 85 और 86 एक महिला के साथ क्रूरता करने की सजा से संबंधित हैं और "क्रूरता" की विस्तृत व्याख्या प्रदान करती हैं, जिसमें पीड़ित महिला को मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाना शामिल है।

पीठ ने रजिस्ट्री को अपने फैसले की प्रतियां केंद्रीय कानून सचिव और गृह सचिव को भेजने का निर्देश दिया, जो इसे अपनी सिफारिशों और टिप्पणियों के साथ कानून और न्याय मंत्री और गृह मंत्री को पेश करेंगे। अदालत की चिंताएं आईपीसी की धारा 498ए के समान मुद्दों के समान कानून के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता से उपजी हैं, जो दहेज उत्पीड़न की शिकायतों से संबंधित है। पीठ ने उल्लेख किया कि उसने 14 साल पहले दहेज उत्पीड़न की शिकायतों में घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के कारण आईपीसी की धारा 498ए के बारे में चिंता जताई थी।

अदालत का यह फैसला एक महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दायर दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द करते हुए आया. अदालत ने कहा कि महिला के आरोप अस्पष्ट थे और उनमें आपराधिक आचरण के विशिष्ट उदाहरणों का अभाव था। तीन नए आपराधिक कानून, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, पिछले साल 21 दिसंबर को संसद द्वारा अनुमोदित किए गए थे और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति और हस्ताक्षर प्राप्त हुए थे।

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