देहरादून: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है अब यहाँ लोगों को नक्शा पास कराने के लिए अब प्राधिकरण नहीं जाना होगा। इसके साथ ही नई आबकारी पॉलिसी को अनुमति दे दी गई है। शराब पर एक्साइज ड्यूटी 20 प्रतिशत तक कम की गई है जिससे शराब के कई ब्रांड सस्ते हो जाएंगे। सोमवार को सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें इन प्रस्तावों को अनुमति दी गई। सचिवालय मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने बताया कि कैबिनेट ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में नक्शे पास करने का अधिकार आर्किटेक्ट को दे दिया है।

उन्होंने कहा कि अभी तक आवासीय भवनों का नक्शा पास करने का अधिकार प्राधिकरणों के पास था। जिसमें लम्बी प्रक्रिया की वजह से के कारण बहुत वक़्त लग रहा था। इस परेशानी को देखते हुए आवास विभाग की तरफ से नया प्रस्ताव तैयार किया गया। विदित है कि राज्य के मास्टर प्लान क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का नक्शा पास कराने के लिए पहले ही सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली लागू की जा चुकी है।

तत्पश्चात, अब मंत्रिमंडल ने यह सुविधा आवासीय भवनों के लिए भी मंजूर कर दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि नई व्यवस्था से आम लोगों को लाभ होगा। राज्य सरकार की ओर से सरलीकरण की नीति के तहत यह निर्णय लिया गया है। आवास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक,  आवासीय भवन का नक्शा आर्किटेक्ट को तय बिल्डिंग बॉयलॉज के तहत बनाना होगा। जिसकी स्क्रूटनी प्राधिकरण ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। इससे आवासीय नक्शा मंजूर करने में प्राधिकरण के इंजीनियरों का हस्तक्षेप बहुत कम हो जाएगा। अब आवासीय भवन के निर्माण के लिए किसी भी रजिस्ट्रड आर्किटेक्ट से नक्शा मंजूर कराया जा सकता है। आवास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय भवन के नक्शे के मामले में अब प्राधिकरण के इंजीनियरों की भूमिका काफी कम हो जाएगी। नक्शा पास करना पूरी तरह आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी होगी। बस प्राधिकरण के इंजीनियर केवल नक्शे के मामले में लैंड यूज, जमीन का स्वामित्व और नक्शे के मुताबिक शुल्क की ही जांच करेंगे।

'कितनी हसीन थी जिंदगी, एक लड़की ने बर्बाद कर दिया', लिखकर फंदे से झूल गया युवक

बेटे की शादी में हुआ 4 लाख रुपये का कर्ज, उतारने के लिए शख्स ने उठाया ये कदम

'ईसाई धर्म अपनाने के बाद हिन्दू होने का दावा नहीं कर सकते..', CPM विधायक ए राजा की सदस्यता रद्द