डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) की शुक्रवार को एक बैठक हुई परन्तु इस बैठक में सबसे जरूरी मुद्दा टेलीकॉम कंपनियों की माली हालत पर चर्चा नहीं हुई है और ना ही आर्थिक संकट से गुजर रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के बारे में कोई फैसला लिया गया है । आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समायोजिक सकल राजस्व (एजीआर) बकाये को लेकर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल सरकार से रहम की उम्मीद में हैं। वोडाफोन ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि सरकार की ओर से एजीआर पर मदद नहीं मिलती है तो उसे अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ सकती हैं। 

रिपोर्ट के अनुसार डीसीसी की बैठक लगभग दो घंटे तक तली परन्तु एजीआर से राहत को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके साथ ही राहत की उम्मीद अब आयोग की अगली बैठक से है। आयोग की इस बैठक में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवों समेत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हुए। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीसीसी आयोग दूरसंचार क्षेत्र में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। वहीं दूसरी ओर वोडाफोन-आइडिया ने मोबाइल डाटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये प्रति जीबी की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर का लगभग सात-आठ गुना है। कंपनी ने इसके साथ ही एक निर्धारित मासिक शुल्क के साथ कॉल सेवाओं के लिए छह पैसे प्रति मिनट की दर तय करने की भी मांग की है।

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