भारत में काफी लंबे समय से एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इस बीच मंगलवार को सरकार ने लोकसभा में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर जवाब दिया है. गृह मंत्रालय ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ने एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में कहा, 'अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) को तैयार करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है.नागरिकता संशोधन कानून सहित एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी दल संसद में सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. मंगलवार को भी संसद के दोनो सदनों में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ. सदन की कार्यवाही शुरु होते ही विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सीएए, एनआरसी और एनपीआर को सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही इस पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की.

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लोकसभा में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. इस सत्र की शुरूआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरु हुई थी. जबकि एक फरवरी को सरकार ने बजट पेश किया था. सोमवार को संसद में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने साफ कहा कि सत्ता पक्ष यदि सीएए-एनपीआर-एनआरसी को लेकर देश में जारी उहापोह और छात्रों के साथ हुई हिंसा की घटनाओं पर अलग से चर्चा के लिए तैयार नहीं होता तो राज्यसभा में गतिरो. दूर नहीं होगा.

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