अहमदाबाद: नानावती आयोग ने गुजरात दंगा मामले में तीन पूर्व आईपीएस अधिकारियों संजीव भट्ट, आरबी श्रीकुमार और राहुल शर्मा की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए तल्ख टिप्पणी की है. जंहा अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि दंगों में राज्य सरकार का हाथ था. आयोग ने इनके साक्ष्यों और बयानों को खारिज कर दिया.

वहीं इस बात पता चला है राज्य खुफिया ब्यूरो के तत्कालीन उपायुक्त भट्ट ने सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों से निजी खुन्नस के कारण मीटिंग की नई कहानी गढ़ी. भट्ट का दावा था कि वह 27 फरवरी, 2002 को सीएम कार्यालय में हुई बैठक में मौजूद थे और सीएम नरेंद्र मोदी ने पुलिस और प्रशासन को बहुसंख्यकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया. 

भाजपा ने कहा, पीएम मोदी के खिलाफ रची गई थी साजिश: जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भाजपा ने कहा, आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद साफ हो गया कि कांग्रेस और कुछ गैरसरकारी संगठनों ने पीएम मोदी को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने के लिए षडयंत्र रचा था. गुजरात के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा, अब भ्रम दूर हो गए और आयोग ने साफ कर दिया कि यह पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश थी.पीएम मोदी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिना किसी को सूचित किए गोधरा का दौरा किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि गोधरा कांड के बाद पीएम मोदी साबरमती एक्सप्रेस का कोच एस-6 को देखने गए थे. दौरा गुप्त नहीं, बल्कि आधिकारिक था. उनका दौरा साक्ष्यों को मिटाने के लिए नहीं था.

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