नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियम, 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इस्लामी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों के सदस्यों को त्वरित नागरिकता प्रदान करने वाले सीएए के कार्यान्वयन को खोल दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करते हुए सिब्बल ने कहा कि, "CAA 2019 में पारित किया गया था। उस समय कोई नियम नहीं था, इसलिए कोई रोक नहीं दी गई थी। अब उन्होंने चुनाव से पहले नियमों को अधिसूचित कर दिया है। यदि नागरिकता दी गई, तो यह असंभव होगा उलटा। इसलिए अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की जा सकती है।" केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी याचिकाकर्ता के पास नागरिकता देने पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने तब कहा कि वह नियमों पर रोक लगाने की मांग करने वाले सभी आवेदनों को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि 237 याचिकाओं वाले पूरे बैच को नवीनतम आवेदनों के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया, जो प्रभावी रूप से 2019 के CAA को लागू करता है। केंद्र सरकार द्वारा सीएए के लिए नियम जारी करने के एक दिन बाद, केरल स्थित राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केरल स्थित राजनीतिक दल ने मांग की कि विवादित क़ानून और विनियमों पर रोक लगाई जाए, और इस कानून के लाभ से वंचित मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।

IUML के अलावा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI), असम विधानसभा में विपक्ष के नेता, देबब्रत सैका और असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक और अन्य ने भी नियमों पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किए। IUML (याचिकाकर्ता), जो 2019 में शीर्ष अदालत के समक्ष CAA को चुनौती देने वाले पहले दलों में से एक था, ने नियमों पर रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया है।  

याचिका में कहा गया है कि नियम स्पष्ट रूप से मनमाने हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अनुमति योग्य नहीं है। याचिका में कहा गया है, "चूंकि CAA धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, यह धर्मनिरपेक्षता की जड़ पर हमला करता है, जो संविधान की मूल संरचना है। भारत का संवैधानिक ढांचा, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों के साथ, शरणार्थी संरक्षण के एक ऐसे ढांचे को अनिवार्य करता है जो भेदभावपूर्ण न हो।"

याचिका में कहा गया है कि केवल कुछ धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप "असफल स्थिति" उत्पन्न हो रही है। बता दें कि, CAA, 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया और अगले दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। सीएए 10 जनवरी 2020 को कानून बना। यह कानून उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज करता है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग गए और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ली।

2019 अधिनियम ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया, जो अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाता है यदि वे (ए) हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों से हैं, और (बी) अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं। यह केवल उन प्रवासियों पर लागू होता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। संशोधन के अनुसार, पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को इस प्रावधान से छूट दी गई है।

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