पूरे देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया. लॉकडाउन के चलते किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं. मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए बीमा कंपनियों को 2200 करोड़ रुपये दे दिए हैं, यह वो राशि है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य को अंशदान के तौर पर देनी थी. कमलनाथ सरकार ने यह राशि जमा नहीं की थी. इसके वजह से खरीफ 2018, रबी और खरीफ 2019 के बीमा दावों (क्लेम) को अंतिम रूप नहीं मिल पा रहा था. राशि जमा होते ही 15 लाख किसानों के 2990 करोड़ रुपये के दावे मंजूर हो गए हैं.

बता दें की यह राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सप्ताह के भीतर सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित कर सकते हैं. कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रविवार को बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की. उन्होंने किसानों के लंबित बीमा दावों को लेकर फीडबैक लिया था. अधिकारियों ने बताया कि 15 लाख से ज्यादा किसानों के दावों को अंतिम रूप दे दिया गया है.

इस बारें में सूत्रों का कहना है कि कमल नाथ सरकार ने राज्य के अंशदान के तौर पर 509 करोड़ रुपये तो अग्रिम बीमा कंपनियों के खाते में जमा कर दिए थे. इसी बीच केंद्र सरकार ने पिछले सालों की प्रीमियम राशि जमा नहीं किए जाने का हवाला देते हुए राशि जमा करने के लिए कहा था. कांग्रेस सरकार बीमा राशि देने को लेकर निर्णय ही नहीं कर पाई और चली गई. सूत्रों के अनुसार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद वित्त विभाग को यह राशि जमा कराने के निर्देश दे दिए थे.

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