नई दिल्ली: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को केंद्रीय क्षेत्र में 1.5 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वैरिएबल डीए) 105 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति महीना करने का ऐलान किया है। यह इजाफा एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा। इससे केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और कामगारों का न्यूनतम वेतन की दर में भी बढ़ोतरी होगी। यह केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से संबंधित कर्मचारियों के लिए है।

अनुसूचित रोजगार के लिए तय दरें केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, मुख्य बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें ठेके और अस्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों/कामगारों के लिए भी समान रूप से लागू होती हैं। इस बारे में मुख्य श्रम आयुक्त डी पी एस नेगी ने कहा कि, ''केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से संबंधित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 105 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए माह किया गया है।''

मंत्रालय ने बयान में कहा कि उसने संशोधित वैरिएबल DA एक अप्रैल, 2021 से अधिसूचित किया है। बयान के मुताबिक, इससे केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से संबंधित कामगारों को ऐसे वक़्त में फायदा होगा जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। वैरिएबल डीए औद्योगिक कर्मचारियों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसका संकलन श्रम ब्यूरो करता है। वैरिएबल डीए में संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के औसत CPI-IW का इस्तेमाल किया गया है।

हीरो मोटोकॉर्प 24 मई से फिर से शुरू करेगी सभी संयंत्रों के संचालन

CM शिवराज ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर सभी प्रदेशवासियों से की ये अपील

यूरोप में शुरू हुआ सह-नवाचार केंद्र