नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने प्रथम कार्यकाल में 'स्वच्छ भारत मिशन' को अपनी फ्लैगशिप स्कीम बनाया था। अब दूसरी पारी में मोदी सरकार ग्रामीण भारत के सभी घरों तक पाइपलाइन से जल पहुंचाने की योजना पर कार्य करने वाली है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार पाइपलाइन के माध्यम से पानी की सप्लाई और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगी। 

जल संसाधन मंत्रालय को 'जल शक्ति' बनाकर पीएम मोदी ने पहले ही इस बात की ओर इशारा कर दिया था कि आने वाले समय में जल की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता में होगी। सौभाग्य योजना के तहत मोदी सरकार ने देश के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने के अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। हालांकि अब हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का अभियान सरल नहीं है। नीति आयोग की बैठक में शनिवार को पीएम मोदी ने केंद्र सरकार का अजेंडा पेश करते हुए कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य साथ मिलकर जल से सम्बंधित मुद्दों का समाधान करना है। 

यह काम जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। मोदी सरकार फिलहाल ग्रामीण भारत में 2024 तक प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का टारगेट लेकर चल रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने की वृद्धि दर 2013-14 में 12 फीसद थी, लेकिन 2017-18 में इस स्कीम में 17 फीसद का इजाफा हुआ है।

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