नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक अहम फैसला किया है. ऐसी घटनाओं में जल्द इंसाफ हो, इसके लिए मोदी सरकार ने देश भर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का फैसला लिया है. मोदी सरकार चाहती है कि दुष्कर्म और पोस्को मामले की जांच 2 महीने में पूरी हो, जबकि इन मामलों का ट्रायल 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाई कोर्ट के सभी मुख्य न्यायधीशों को फास्ट कोर्ट ट्रायल 6 महीने में पूरा करने के लिए खत लिखा है. इसके साथ ही उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियो को भी दुष्कर्म और पोस्को मामलों की जांच 2 महीने में पूरा करने के लिए पत्र लिखा है. बता दें अभी देश में 700 फास्ट कोर्ट हैं. इसमें 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट का और इजाफा होगा. 

आपको बता दें कि हैदराबाद में 23 वर्ष की पशु चिकित्सक के साथ गैंगरेप और उनकी हत्या व महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के कई मामलों की पृष्ठभूमि में मोदी सरकार ने 10 दिसंबर को कहा था कि महिला सुरक्षा उसकी उच्च प्राथमिकता में है. पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी.किशन रेड्डी ने एक लिखित जवाब में यौन अपराधियों पर एक डेटाबेस लांच करने समेत महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी.

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