नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार भले ही देश की पहली रिटेल पॉलिसी लाने में समय लगा रही हो, किन्तु रिटेल सेक्टर को उम्मीद है कि नई नीति रिटेल सेक्टर के ग्रोथ में नई जान डालेगी. रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन ने प्रेस वालों से बात करते हुए बताया कि सेक्टर को नई रिटेल पॉलिसी से क्या आशाएं हैं. 

उन्होंने कहा कि यदि उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं तो सेक्टर की कई दिक्कतें खत्म हो जाएंगी. इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे साथ ही इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा.  रिटेल सेक्टर में लाईसेंस राज की समाप्ति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाइसेंस प्रणाली को आसान और तेज़ बनाया जाए. फिलहाल किसी भी रिटेल शॉप को खोलने के लिए कम से कम 40 विभिन्न तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं. यही नहीं इन लाइसेंस के रिन्यूअल में भी काफी समस्या आती हैं. 

लेबर लॉ या फिर श्रम कानून में परिवर्तन किया जाएगा, जिससे रिटेल सेक्टर में लोगों को काम करने में सहूलियत हो. रिटेल सेक्टर Weight & Measurement नियमों में पारदर्शिता चाहता है. यानी कि किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद के मापन या साइज को बताने के नियमों में भी रियायत और पारदर्शिता होनी चाहिए.  रिटेल सेक्टर चाहता है कि दुकानों को रात में या फिर 24 घन्टे और 365 दिन खुले रखने की रियायत दी जाए. 

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