नई दिल्ली : मोदी सरकार देश के सीमावर्ती जिलों में रह रहे तमाम भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने वाली है और इस संबंध में विस्तृत योजना की तैयारी की जा रही है. गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी. गृह मंत्रालय ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ के मामलों में इजाफा हुआ है. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2016 से 2018 के मध्य तीन वर्षों में सीमापार से घुसपैठ की 371 घटनाएं प्रकाश में आई है.

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गृह मंत्रालय के मुताबिक, ''देश के सभी सीमावर्ती जिलों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने का सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया जा चुका है. इस बारे में विस्तृत योजना तैयार करने का काम भारत के महापंजीयक को सौंपा गया है.'' इसके साथ ही सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) को मार्च 2020 तक जारी रखने की भी अनुमति दे दी गई है.

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केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप रहने वाले लोगों की विशेष विकासपरक आवश्यकताओं और उनके कल्याण संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए एक अहम् पहल के तहत 17 राज्यों के 111 जिलों के 396 ब्लाकों में राज्य सरकारों के जरिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है. इन राज्यों में अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल का नाम शामिल  हैं.

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