भोपाल: आज पूरा शिवराज मंत्रिमंडल द केरला स्टोरी फिल्म देखने जाएगा। यह खबर मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक के पश्चात् गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। ये फिल्म देखने शाम 7.30 बजे सभी ड्राइव इन सिनेमा, अशोका लेक व्यू (भोपाल) जाएंगे। मंत्रिमंडल बैठक में छात्रों की स्कालरशिप एवं मंदिरों के पुजारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मध्यप्रदेश अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले अनुसूचित जाति (SC) परिवारों के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी तक 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को दी जा रही थी। 

ऐसे सरकारी मंदिर, जिनके समीप 10 एकड़ तक खेती की जमीन है, इससे होने वाली आय का इस्तेमाल अब पुजारी स्वयं कर सकेंगे। बाकी जमीन को कलेक्टर को जानकारी देकर नीलाम भी कर सकेंगे। इसकी आय मंदिर के अकाउंट में जमा होगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पंचायतों में लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं लिया जाएगा। सीएम ने शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भ्रम के हालात न रहे। जैसा विषय सामने आ रहा था कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतरण पर कोई टैक्स लगाया जाएगा। इस भ्रम को दूर किया है। यदि कोई आदेश निकला भी है, तो उसे वापस लिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बुधवार प्रातः 10 बजे मंत्रिमंडल की एक खास बैठक होगी। इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर विचार कर कल ही फैसला लिया जाएगा।

बैठक में लाड़ली बहना योजना के लिए बजट को भी मंजूरी दी गई। 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से अधिक महिलाएं इस योजना में पंजीकृत हो गई हैं। 1 महीने में 1250 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में स्थांतरित होगा। वर्ष भर का आंकड़ा देखें तो 15000 करोड़ रुपए खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। मध्यप्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। ई-टेंडर और सह नीलामी का प्रावधान किया गया है। एग्रीमेंट डेट से 3 वर्ष पश्चात् खदान का ठेका समाप्त होगा, तो इसमें 2 वर्षों का विस्तार भी कर सकेंगे। जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में जब वर्षा अधिक होती है, तब ठेके की किस्तों का संकट रहता था। अब इसे 3-4 महीनों में बांटने का संशोधन हुआ है। 

खाद के संकट का समाधान करने के लिए राज्य में एडवांस खाद खरीदी कर सरकार स्टोर करेगी। 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दी जाएगी, जिससे किसान को 15- 20 किमी दूर नहीं जाना पड़े। 254 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन खाद को एडवांस स्टोर किया जा सकेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ। इसके लिए प्रदेश एवं केंद्र का अंश मिलाकर 145 करोड़ रुपए की मंजूरी मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने दी है।

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