कोलकाता: केंद्र सरकार द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने के खिलाफ पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार भी प्रस्ताव लाने जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार 17 नवंबर को बंगाल विधानसभा में BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाते हुए 50 किमी करने के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने का निर्णय किया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए BSF को पंजाब, बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के अंदर तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की इजाजत दी थी। 

केंद्र के इस आदेश के खिलाफ बंगाल की ममता सरकार ने प्रस्ताव लाने फैसला केंद्रीय गृह सचिव के कोलकाता के दौरे के एक दिन बाद लिया है। ममता कैबिनेट के संसदीय कार्यमंत्री पार्थ चटर्जी का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लाया जाने वाला प्रस्ताव यह बताएगा कि किस प्रकार केंद्र सरकार देश के संघीय व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि, 'यह कदम संघीय ढाँचे के विरुद्ध है। केंद्र ने राज्य सरकार से परामर्श किए बगैर मनमाना फैसला लिया है।'

मंत्री के अनुसार, 'यदि BSF को अंतरराष्ट्रीय सरहदों से 50 किमी के भीतर कार्य करने दिया जाएगा, तो यह राज्य की भूमि के 37 फीसद क्षेत्र को BSF के नियंत्रण में कर देगा और ‘राज्य पुलिस के अधिकार को काट देगा।' उन्होंने कहा कि मामले के संबंध में फैसला कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया। इससे पहले भी सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति जाहिर कर चुकी हैं।

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