ओबीसी आरक्षण को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र सरकार राज्य विधानमंडल में एक विधेयक पेश करेगी।

महाराष्ट्र सरकार आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधायिका में एक विधेयक पेश करने का इरादा रखती है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को परिषद में घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा सुनिश्चित करने वाले नए कानून को मंजूरी देगा, और विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बावजूद यह विधेयक सोमवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर

पवार ने कहा, "हमारी सरकार सोचती है कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसे हासिल करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि वे आज की कैबिनेट बैठक में इस पर विचार करेंगे और फिर सोमवार को दोनों सदनों में विधेयक पेश करेंगे।

"हमने एक संदर्भ के रूप में मध्य प्रदेश विधेयक के विवरण का अनुरोध किया था, और यहां तक ​​​​कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव को इस विधेयक के माध्यम से जाने का निर्देश दिया है, और आज एक कैबिनेट बैठक है, और हमारी राय है कि हम चर्चा करेंगे इस कैबिनेट बैठक में, और फिर हम सोमवार को दोनों सदनों में इस बिल को पेश करेंगे।" उपमुख्यमंत्री के अनुसार, प्रशासन कल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इस उपाय के लिए और क्या आवश्यक है, इस पर भी विचार कर रहा है।

हवा में नजर आईं शिल्पा शेट्टी, देखकर उड़े जजेस के होश

नहीं रहे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एसएफ रॉड्रिग्‍ज, सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने जताया शोक

भारत में फूटेगा महंगाई बम! गेहूं से लेकर LPG सिलेंडर तक, महंगी होगी ये चीजें