लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के दारुल उलूम में आयोजित किए गए राब्ता ए मदारिस के इजलास में मदरसों को किसी भी बोर्ड से संबद्ध किए जाने का विरोध करने की बात कही गई है। कहा गया है कि विश्व का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को ही नहीं समझ सकता, इसलिए मदरसों के किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। मदरसों को किसी भी सरकारी सहायता की आवश्यकता नही है।

दरअसल, हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम समेत गैर सरकारी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताए जाने के बाद दारुल उलूम देवबंद ने बड़ा फैसला लिया है। रविवार को दारूल उलूम देवबंद की मस्जिद में आयोजित देश भर के साढ़े चार हजार मदरसा संचालकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद और उलेमा ने देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई है। 

उन्होंने कहा कि, मदरसों के स्थापना का उद्देश्य ही देश की आजादी थी। उन्होंने कहा कि मदरसों के लोगों ने ही देश को स्वतंत्र कराया, जो अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मगर, दुख की बात है आज मदरसों के ऊपर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, और मदरसे वालों को आतंकवाद से जोड़ने के निंदनीय प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर मजहब के लोग अपने मजहब के लिए काम करते हैं, तो हम अपने मजहब की सुरक्षा क्यों न करें। समाज के साथ साथ देश को भी धार्मिक लोगों की आवश्यकता है।

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