नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के दो मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को तब स्थगित कर दिया जब सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें मामले पर बहस करने के लिए दो से तीन घंटे की जरूरत है।

सिंघवी ने कहा कि, "हालांकि मैं जेल में हूं, हम (दोनों पक्ष) सहमत हैं। मेरी तरफ से सुनवाई में कम से कम दो-तीन घंटे लगेंगे। इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।" न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज अदालत में कहा कि, "इस मामले की सुनवाई बोर्ड के किसी भी छोर पर या अगले सप्ताह गुरुवार को की जा सकती है।" सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी यह मामला या सत्येन्द्र जैन का मामला सामने आता है, तो मामले की गुणवत्ता पर अखबार में लेख छपता है। अदालत ने कहा कि उन्होंने समाचार पत्र नहीं पढ़ा है और कहा, ''हमें इसकी आदत डालनी होगी।'' बता दें कि, सिसोदिया ने मानवीय आधार पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनके बिगड़ते स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 

दिल्ली शराब घोटाला मामला:-

उपमुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया द्वारा संभाले गए कई कार्यों में से, उनके पास उत्पाद शुल्क विभाग भी था, उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को "घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया था और तब से वह हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

इसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। दो संघीय जांच एजेंसियों के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच और जांच के आदेश होते ही सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था।

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