नई दिल्ली : केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा अब केंद्र के अधीन शासकीय कार्यालयों की कार्यप्रणाली सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रयास किए जा रहे हैं कि कर्मचारी तय समय पर कार्यालय पहुंचकर अपना कार्य करें। इसके लिए मोदी सरकार ने दफ्तर में देरी से पहुंचने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। मोदी सरकार द्वारा लगातार समय पर आने की अपील करने के बाद भी जब कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मोदी सरकार इन कर्मचारियों पर एक्शन लेने का मन बना रही है। मिली जानकारी के अनुसार डिपार्टमेंट आॅफ पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग द्वारा इस तरह के निर्देश जारी करने की बातें सामने आ रही हैं।

इस विभाग को सरकार ने अपनी ओर से निर्देश जारी करने की बात कही है। दूसरी ओर कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए समय की अनिवार्यता बेहद जरूरी है। कार्य सही तरह से संपन्न करने के लिए दफ्तरों में कर्मचारियों के समय पर आने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।

इस दौरान बीते सोमवार के आंकड़े का अवलोकन किया गया और यह बात सामने आई कि केंद्र में कार्यरत 129895 कर्मचारियों में से 62761 कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित थे। सरकार द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति की प्रणाली को अपनाने और इसे आधार मानने पर जोर दिया गया।