रिजर्व बैंक ने बुधवार को कोरोना वायरस मामलों की दूसरी लहर को देखते हुए बैंकों और अन्य विनियमित वित्तीय कंपनियों से केवाईसी को अपडेट करने में विफलता के लिए ग्राहकों के खिलाफ दिसंबर अंत तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने मालिकाना हक वाली फर्मों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और कानूनी संस्थाओं के लाभकारी मालिकों जैसे ग्राहकों की नई श्रेणियों के लिए वीडियो केवाईसी (नो-योर-कस्टमर) या वी-सीआईपी (वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया है। 

कोविड महामारी से निपटने के लिए कदमों की घोषणा करते हुए, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा- “देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि ग्राहक खातों के लिए समय-समय पर KYC अपडेट करना / लंबित है , ग्राहक खाते के संचालन पर कोई दंडात्मक प्रतिबंध 31 दिसंबर, 2021 तक लगाया जाएगा। " 

गवर्नर, जिन्होंने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर कई उपायों की घोषणा की, ने कहा कि केंद्रीय बैंक विकसित स्थिति से निपटने के लिए छोटे और बड़े कदम उठाने के लिए पूरे साल सक्रिय रहेगा।

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