कोच्चि: केरल सरकार को यूएई वाणिज्य दूतावास के माध्यम से भेजे गए खजूर तथा कुरान के पैकेट को मंजूर करना भारी पड़ गया है। सरकार के विरुद्ध बॉर्डर टैक्स डिपार्टमेंट ने दो केस दर्ज किए हैं। दरअसल, प्रदेश सरकार ने राजनयिक चैनल के जरिये अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कथित रूप से यूएई द्वारा आयातित 18 हजार किलोग्राम खजूर तथा पवित्र कुरान की खेप को मंजूर किया है।

इसके अतिरिक्त उन कुछ पॉवरफुल व्यक्तियों की भूमिका की भी इन्वेस्टिगेशन आरम्भ हो गई है जिन्होंने कानून का कथित तौर पर उल्लंघन किया है। सीमा शुल्क ऑफिसर का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए 2017 में तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास के ऑफिसर द्वारा आयातित 18,000 किलोग्राम के खजूर को मंजूर किया गया था। इसी प्रकार यूएई वाणिज्य दूतावास द्वारा 2020 में आयातित पवित्र कुरान की खेप भी प्रदेश सरकार के ऑफिसर द्वारा स्वीकार की गई थी। 

साथ ही अफसरों ने कहा कि ये सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन के स्पष्ट केस हैं क्योंकि प्रदेश सरकार ने कर छूट प्रमाणपत्र के माध्यम से अपने निजी इस्तेमाल के लिए राजनयिकों द्वारा लाई गई चीजों को स्वीकारा गया था। वही अफसरों ने कहा कि प्रदेश सरकार के अफसर अच्छी प्रकार जानते हैं कि उन्हें विदेशी सरकार से कुछ भी लेने से इंकार किया गया है। यूएई के अफसरों ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए कुछ वस्तुओं का आयात किया तथा प्रदेश सरकार ने उन चीजों को कुछ जगहों पर वितरण के लिए मंजूर कर लिया। वही अब पुरे मामले की जाँच की जा रही है।

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