कोच्चि : केरल के माननीय केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से पूछा कि वह नागरिकों को मुफ्त में टीका क्यों नहीं उपलब्ध करा रहा है. नई नीति के तहत, केंद्र 150 रुपये की दर से टीके खरीद सकता है। इसके विपरीत, राज्य 400 रुपये (COVISHIELD) और 600 रुपये (COVAXIN) में वैक्सीन खरीद सकते हैं। 

आपके पास इतना पैसा है। आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते? यदि केंद्र सरकार (टीके) खरीदती है, तो आप इसे 150 रुपये में प्राप्त करते हैं ... क्या यह आपके लिए सही समय नहीं है? ", न्यायमूर्ति चंद्रन ने आज केंद्र से पूछा। जस्टिस चंद्रन और एमआर अनीता की बेंच कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित मामलों के एक बैच की सुनवाई कर रही थी।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने 7 मई को टीकाकरण के संबंध में अपनी ओर से यह कदम उठाया था। यह सुझाव भारत में राज्यों में कोविड-19 वैक्सीन की कमी का सामना करने के मद्देनजर किया गया था और यह देखते हुए कि केंद्र राज्य की खरीद के लिए निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर टीके खरीद सकता है।

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