कोच्चि: केरल सरकार ने राज्य के वित्त में केंद्र सरकार के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ अपनी शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई हैं। राज्य का तर्क है कि इस तरह का हस्तक्षेप उसके वार्षिक बजट में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता में बाधा डालता है। केरल सरकार द्वारा दायर मुकदमे के अनुसार, इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा या गारंटी पर उधार लेने के लिए कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करती है, जो कि राजकोषीय स्वायत्तता की गारंटी के अनुरूप है। 

अपनी याचिका में, केरल सरकार ने तर्क दिया कि वित्त मंत्रालय (सार्वजनिक वित्त-राज्य प्रभाग) और व्यय विभाग, मार्च और अगस्त 2023 में पत्रों के माध्यम से, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 4 में संशोधन के साथ , नेट उधार सीमा लगाकर राज्य के वित्त में हस्तक्षेप करने की मांग की। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि इस तरह का हस्तक्षेप खुले बाजार उधार सहित सभी स्रोतों से उधार को सीमित करता है, और उन पहलुओं को शामिल करके शुद्ध उधार सीमा को कम करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत "उधार" नहीं माना जाता है। इसमें सार्वजनिक खाते से देनदारियों में कटौती और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उधार में कटौती शामिल है।

केरल सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस हस्तक्षेप के कारण, राज्य अपने वार्षिक बजट में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप कल्याणकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण बकाया है, जो विशेष रूप से गरीबों, कमजोर समूहों, राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को प्रभावित कर रहा है। सरकार ने जोर देकर कहा कि उधार की सीमा के कारण उत्पन्न होने वाले आसन्न वित्तीय संकट को रोकने के लिए 26,226 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता है। राज्य ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार की कार्रवाइयां राजकोषीय संघवाद सिद्धांतों और संविधान के तहत अपने वित्त को विनियमित करने की राज्य की विशेष शक्तियों का उल्लंघन करती हैं।

केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत मुकदमा राज्य के वित्त को विनियमित करने की शक्तियों में हस्तक्षेप करने के केंद्र सरकार के अधिकार के बारे में चिंता पैदा करता है, यह दावा करते हुए कि यह संवैधानिक प्रावधानों और राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

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