नई दिल्ली: खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन डॉलर (लगभग 133.54 करोड़ रुपये) लिए। पन्नू ने आगे दावा किया कि 2014 में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वित्तीय सहायता के बदले में दोषी आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को रिहा करने का प्रस्ताव रखा था। उल्लेखनीय है कि, भुल्लर 1993 के दिल्ली बम विस्फोट में शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप नौ व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 31 अन्य घायल हो गए थे।

ख़ालिस्तानी आतंकवादी पन्नू कह रहा है के आम आदमी पार्टी ने 16 मिलियन डॉलर 2014 से 22 के बीच में ख़ालिस्तानी आतंकवादियों से लिये

2014 में न्यूयॉर्क के रिच माँड गुरुद्वारे में केजरीवाल ख़ालिस्तानी आतंकियों से मिले और वादा किया के वो मुख्यमंत्री बने तो आतंकवादी भुल्लर को छोड़… pic.twitter.com/pZnYvXUQ1z

— Shivam Tyagi (Modi Ka Parivar) (@ShivamSanghi12) March 25, 2024

अमेरिका और कनाडा में दोहरी नागरिकता रखने वाले भारतीय मूल के पन्नू ने सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में ये दावे किए। पन्नू ने दावा किया कि 2014 में, केजरीवाल और खालिस्तान समर्थक सिखों ने न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल में एक गुरुद्वारे में एक बैठक की, जहां केजरीवाल ने कथित तौर पर वित्तीय सहायता के बदले भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने का वादा किया था। गौरतलब है कि, यह पहली बार नहीं है, जब पन्नू ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर खालिस्तानी समूहों से धन प्राप्त करने की बात कही है। इससे पहले जनवरी में उन्होंने कहा था कि केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों ने अमेरिका और कनाडा में खालिस्तान समर्थकों से 6 मिलियन डॉलर का दान स्वीकार किया है। पन्नू ने केजरीवाल और मान को चेतावनी दी थी कि अगर फरवरी तक सिख फॉर जस्टिस नेता के सहयोगियों को रिहा नहीं किया गया तो संभावित परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल द्वारा राजपुरा के रहने वाले जगदीश सिंह, मंजीत सिंह और दविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद चेतावनी जारी की थी।

एक अलग घटनाक्रम में, केजरीवाल को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है और वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पकड़े जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तारी से सुरक्षा की उनकी याचिका के बावजूद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 28 मार्च तक ईडी द्वारा हिरासत में रखा गया है।

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