बेंगलुरु: 8 फरवरी को, कर्नाटक उच्च न्यायालय उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स में छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 'हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति मांगी गई थी।

महाधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवदागी, जिन्हें याचिका की अग्रिम प्रति प्रदान की गई थी, ने समय का अनुरोध किया। इस प्रस्ताव पर विचार करने वाली न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की अगुवाई वाली पीठ ने गुरुवार को सुनवाई स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें केवल हिजाब पहनने के कारण कक्षाओं में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया है। उन्होंने अदालत से यह भी कहा है कि वह सरकार को उनके धार्मिक और बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन न करने के लिए आदेश जारी करे। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना उनके धर्म की आवश्यकता है।

बच्चों ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी वर्दी के अलावा हिजाब भी पहना था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और प्रोफेसरों द्वारा अपमानित किया गया था क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था।

उन्होंने आगे कहा कि 28 दिसंबर, 2021 को, ' जो छात्र इस्लामी धर्म का पालन करते हैं और हिजाब पहनते हैं, उन्हें कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी.' याचिका के अनुसार, उनके कक्षा शिक्षक ने दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी है, और उन्हें अपने माता-पिता को लाने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार जब माता-पिता पहुंचे, तो कॉलेज के अधिकारियों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें पूरे दिन इंतजार कराया। छात्रों द्वारा दो आवेदन हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हैं।

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