बेंगालुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक चीनी नागरिक के अनुरोध को खारिज कर दिया है कि अधिकारियों को उसे वीजा विस्तार देने का निर्देश दिया जाए, जिसमें कहा गया है कि चीन के लिए एयरलाइन सेवाओं को फिर से शुरू करने तक उसे भारत में रहने का निर्णय अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों पर छोड़ दिया गया था।

यह आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने जारी किया। याचिकाकर्ता, 42 वर्षीय चीनी महिला ली डोंग को विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा भारत छोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था, और उसने वीजा विस्तार के लिए अदालत में याचिका दायर की है। पैनल ने कहा कि उसका वीजा 22 जून, 2019 को दिया गया था और यह 30 अगस्त, 2019 तक वैध है। उस समय तक, याचिकाकर्ता भारत छोड़ चुका होगा।

कोरोना महामारी के कारण, उनके वीजा को 30 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों के साथ एक नए विस्तार के लिए आवेदन किया है। पीठ के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई क्योंकि अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार, विदेशियों को उनके पास पहले से अतिरिक्त अधिकार या विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। इस स्थिति में, अधिकारियों से सवाल करना कि उसे देश छोड़ने का आदेश क्यों दिया जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता देश में ही रहा, जबकि अधिकारियों ने उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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