कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों को सीबीएसई मानकों तक लाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह बात पूर्व मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स की 106वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कही।

बोम्मई ने कहा, 'हमने बुनियादी ढांचे के लिए इन स्कूलों में काफी निवेश किया है। उन्हें गुणात्मक उन्नयन देने की आवश्यकता है। हमें न केवल उच्च शिक्षा के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के लिए भी अवसर पैदा करने की जरूरत है। इसलिए, हम इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार की सोच है कि आने वाले दिनों में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय- हमने इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे के लिए बहुत निवेश किया है- इन्हें गुणात्मक उन्नयन देने की आवश्यकता है।"

 राज्य सरकार इस साल खानाबदोश जनजातियों के बच्चों के लिए तीन नए आवासीय विद्यालय भी शुरू करेगी। “पहले से ही चार स्कूल और एक निगम है। चार स्कूलों में से दो के पास अपना भवन नहीं है। उसके लिए हम प्रत्येक को 6 करोड़ रुपये दे रहे हैं। हम अद्वितीय खानाबदोश संस्कृतियों की रक्षा के लिए भी निर्णय लेंगे।” राज्य में विभिन्न सामाजिक समूहों के छात्रों के लिए लगभग 800 आवासीय विद्यालय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस साल खानाबदोश जनजातियों के बच्चों के लिए तीन नए आवासीय विद्यालय भी शुरू करेगी।

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