बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने मंगलवार को कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

"हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है," एचसी ने कहा। वर्दी की आवश्यकता संवैधानिक है, और विद्यार्थियों को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।" निर्णय को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने जोर से पढ़ा।

"हमारा यह माना जाता है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हेडस्कार्फ़ पहनना इस्लामी आस्था का मूल तत्व नहीं है।" स्कूल यूनिफॉर्म की आवश्यकता सिर्फ एक उचित प्रतिबंध है जिसे संवैधानिक रूप से अनुमति दी गई है और निर्णय के अनुसार बच्चों को कोई आपत्ति नहीं है।

पीठ ने कहा, "पूर्वगामी के आलोक में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सरकार के पास 5 फरवरी, 2022 (कक्षाओं में हिजाब को प्रतिबंधित करना) का सरकारी आदेश जारी करने का अधिकार है और इसके अमान्य होने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।" पीठ ने कहा, "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिवादियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और वारंट जारी करने का कोई मामला नहीं बनता है।" परिणामतः इस मामले में याचिका विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

पीठ ने कहा, "पूर्वगामी के आलोक में, ये सभी याचिकाएं बिना योग्यता के हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं, और सभी लंबित आवेदन विचारणीय और निपटारे योग्य नहीं हैं।" सत्र शुरू करने के बाद, पीठ ने कहा कि उसने कुछ प्रश्न तैयार किए थे और उनका उत्तर दिया गया था, पूरी स्थिति का समग्र दृष्टिकोण लेते हुए।

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