रांची: झारखण्ड की रघुबरदास सरकार ने राज्य में सार्वजनिक प्रणाली के तहत राशन बांटने के लिए पीओएस मशीनों का उपयोग शुरु किया था। इसके तहत उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों पर आधार पुष्टिकरण के बाद राशन प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार ने पूरे राज्य  में लगभग 26,000 पीओएस मशीनें भी लगवाईं। किन्तु, इन्हीं मशीनों को लगाने में भ्रष्टाचार की लूट मचा दी गई।

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दरअसल एक पीओएस मशीन के औसत दाम  5000 रु के आसपास होते हैं। यानी अगर राज्य सरकार 26,000 मशीने खरीदती तो इसके लिए उसे एक बार लगभग 13 करोड़ रु खर्च करने पड़ते। किन्तु सरकार ने ऐसा न करके इन मशीनों को किराए पर लिया और प्रति मशीन लगभग 1500 रु का भुगतान किया। झारखंड में सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता गणेश ने इस बारे में जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, तो सारा सच सामने आ गया। 

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आरटीआई के जवाब में सरकार ने माना है कि हर पीओएस मशीन के लिए 1474।5 रु हर महीने भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने बताया है कि सूबे की कुल 25,735 पीडीएस दुकानों (सरकारी सस्ते राशन की दुकान) के लिए 25,115 मशीनें मुहैया कराई गईं है। इस तरह ह५र मशीन के लिए सरकार ने गत 5 वर्षों में  88,470 रुपए खर्च किए हैं। इस तरह कुल 25,735 मशीनों के लिए ₹ 2,22,19,24,050 करोड़ (₹ 222 करोड़) खर्च किए गए। अगर सरकार इन मशीनों को खरीद लेती तो उसे केवल 13 करोड़ खर्च करने होते, किन्तु राज्य सरकार ने इसके लिए 222 करोड़ खर्च किए।

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