नई दिल्ली : हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. इस बार विवाद केंद्र सरकार से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच है. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने ही कोलेजियम में पारदर्शिता न होने के सवाल उठाए हैं. बता दें कि जस्टिस जे चेलामेश्वर खुद भी कोलेजियम के सदस्य हैं लेकिन गुरुवार को चीफ जस्टिस की अगुवाई में होने वाली कोलेजियम की बैठक में वे नहीं गए.

उधर बैठक के लिए चीफ जस्टिस और बाकी तीनों वरिष्ठ जज मौजूद रहे. कोलेजियम में केंद्र के भेजे नए एमओपी पर चर्चा होनी थी लेकिन यह बैठक रद्द कर दी गई. सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि जस्टिस चेलामेश्वर ने इस बारे में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर को तीन पेज की चिट्ठी भी लिखी है और कोलेजियम में पारदर्शिता न होने की बात कही है साथ ही उन्होंने कोलेजियम की बैठक में हुई बातों का रिकार्ड उन्हें भेजे जाने कि मांग की है ताकि वे उसी पर अपना मत रिकार्ड कर चीफ जस्टिस को भेज सकें.

उल्लेखनीय है कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमीशन (एनजेएसी) को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था. उसमें भी चार जजों ने अलग, जस्टिस चेलामेश्वर ने अलग फैसला सुनाया था और कोलेजियम पर सवाल उठाए थे.

जस्टिस जे चेलामेश्वर ने अपने फैसले में लिखा था कि लोग पारदर्शिता चाहते हैं और कोलेजियम में भी यह होना चाहिए. कोलेजियम की बैठक में क्या हुआ यह कभी सामने नहीं आता. वे इस बात के भी खिलाफ थे कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, जो भी हो लेकिन लोकतंत्र की तीसरी शक्ति न्यायपालिका में ऐसे विवाद की खबर आना उचित नहीं है. इससे न्यायपालिका की साख तो प्रभावित होगी ही, लोगों की आस्था पर भी असर पड़ेगा जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है.

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