नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया था। सरकार ने 31 अक्तूबर 2019 को इस ऐलान को लागू करने की तारीख तय की हैं। राज्य सरकार ने इसके अमलीजामा के लिए कार्ययोजना शुरू कर दी है। सरकार ने इसके लिए तीन कमेटियां गठित की है। एक कमेटी जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर कर्मचारियों से संबंधित मामले देखेगी।

दूसरी कमेटी वित्तीय मामलों को डील करने से संबंधित मामले और तीसरी कमेटी प्रस्तावित केंद्र शासित बनने पर सरकारी विभागों में काम करने के तौर-तरीके तैयार करेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से सरकारी मंजूरी वाला आदेश जारी किया गया है। कर्मचारी संबंधित मामले डील करने के लिए बनाई गई कमेटी में चेयरमैन समेत छह मेंबर होंगे। गृह विभाग के प्रधान सचिव को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। लद्दाख मामलों के विभाग के आयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव, संस्कृति विभाग के सचिव, कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव और वित्तीय विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है।

कमेटी प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश में स्टाफ मुहैया करवाने संबंधित मामलों पर अपने सुझाव सरकार को देगी। प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वित्तीय मामलों को डील करने के लिए वित्त विभाग के आयुक्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में वित्त विभाग के आयुक्त सचिव चेयरमैन, गृह विभाग के प्रधान सचिव, बिजली विकास विभाग के आयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव और कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव सदस्य रहेंगे।

कमेटी केंद्र शासित प्रदेश में वित्तीय मामलों को डील करने मसलन फंड के वितरण पर सरकार को सुझाव देगी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर काम करने के तौर-तरीको को तैयार करने के लिए राज्यपाल के सलाहकार के. स्कंदन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। वित्तीय विभाग के वित्त आयुक्त, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त, राज्यपाल के वित्त आयुक्त, गृह विभाग के प्रधान सचिव, योजना, विकास और निगरानी विभाग के प्रधान सचिव, आरएंडबी विभाग के आयुक्त सचिव, लद्दाख मामलों के विभाग के आयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव और कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव सदस्य रहेंगे। बता दें कि सरकार के इस कदम का जहां जम्मू और लद्दाख में सर्पोर्ट हो रहा है तो वहीं घाटी इसके विरोध में हैं।

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