कोर्ट के फैसले बाद विधि विभाग से राय लेगी राजस्थान सरकार
कोर्ट के फैसले बाद विधि विभाग से राय लेगी राजस्थान सरकार
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जयपुर : विवादों से घिरी फिल्म 'पद्मावत' पर से गुरुवार को राजस्थान सहित चार राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया दिया है. इस मामले में आए फैसले का राजस्थान सरकार स्वागत करती है. वहीं इस फैसले के बाद प्रदेश के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया के बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते है, फिलहाल हमें इस आदेश की कॉपी नहीं मिली है.साथ ही उन्होंने कहा है कि विधि विभाग से राय लेंगे.इसके बाद ही अगला कदम उठाएंगे.

 गृहमंत्री कटारिया ने आगे कहा है कि करणी सेना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे, करणी सेना कुछ गलत कदम नहीं उठाए इस के लिए राज्य में  सुरक्षा के व्यवस्था के पुख्ता उपाय किए गए है .वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद्मावत फिल्म पर आए फैसले के एक दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने बैन लगाया था. 

इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को इस  फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा था. इसमें आग्रह किया था कि पद्मावती फिल्म तब तक रिलीज न हो जब तक इसमें आवश्यक बदलाव नहीं कर दिए जाए, ताकि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे वहीं राजपूत संगठनों इस फिल्म को  ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ बता रहे है. जबकि फिल्म से  संबंधित लोगों ने इससे इनकार कर रहे है.

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