इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर-मुसलमानों और गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुसलमानों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने वाली केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 

अंतरिम आवेदन में तर्क दिया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली IUML द्वारा दायर लंबित याचिका में केंद्र इस संबंध में शीर्ष अदालत को दिए गए आश्वासन को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। इसने कहा कि केंद्र ने आश्वासन दिया कि संशोधन अधिनियम पर रोक लगाना आवश्यक नहीं था क्योंकि संशोधन अधिनियम के नियम नहीं बनाए गए थे। सीएए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है - जो 31 दिसंबर, 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। 

याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को नागरिकता अधिनियम 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत आदेश को तत्काल लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, भले ही 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नियम लागू किए गए हों। एमएचए द्वारा अभी तक तैयार नहीं किया गया है, यह स्पष्ट रूप से अवैध है और अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

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