केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की एक पीठ ने कहा है कि आइएएस अधिकारी मुहम्मद मोहसिन के खिलाफ जांच के लिए चुनाव आयोग के अनुरोध का पालन करना कर्नाटक सरकार का कर्तव्य है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कैट ने कर्नाटक सरकार का पक्ष सुनने के बाद यह निर्देश दिया. राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर आइएएस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी. पीठ ने कहा कि यदि अधिकारी का जवाब असंतोषजनक रहा, तो किसी सेवानिवृत्त मुख्य सचिव से मामले की जांच कराई जानी चाहिए.

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पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक कैडर के अधिकारी मोहसिन ओडिशा के संभल में पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात थे. उस वक्त उन्होंने मोदी के हेलीकॉप्टर जांच की थी. इसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग ने मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी. हालांकि, उनका निलंबन रद कर दिया गया था. अपने आदेश में पीठ ने चुनाव आयोग के 25 अप्रैल, 2019 के आदेश को भी उद्धृत किया, जिसमें उसने कर्नाटक सरकार से मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी.

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