नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश में सियासी प्रदर्शनों के बीच देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से संबंधित प्रोफेसरों, कुलपतियों, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों एवं विधिवेत्ताओं सहित अकादमिक जगत के एक हजार से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने इस कानून का समर्थन किया है और इसे भारत की सदियों पुरानी 'शरणागत वत्सल' होने की पहचान के अनुरूप बताया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक डॉ. स्वदेश सिंह और प्रो. अभिनव प्रकाश ने एक सर्वे में 1100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों से बात की और उस बातचीत में ये निष्कर्ष निकल कर आया। डॉ. सिंह ने कहा कि, 'देश के कुछ दर्जन प्रोफेसर इस देश के शुभचिंतक विचारक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उनके द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन का वैचारिक समर्थन करना निंदनीय कृत्य है। सरकार द्वारा लाया गया नया नागरिकता अधिनियम देश की सदियों पुरानी 'शरणागत वत्सल' होने की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हम सदा से ही पीड़ित समाज को शरण देते आये हैं।'

इन बुद्धिजीवियों ने एक संयुक्त ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं, जिसमें कहा गया है कि यह कानून पाकिस्तान अफगानिस्तान एवं बंगलादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत में आए लोगों को शरण एवं नागरिकता देने की की बहुत पुरानी मांग को पूरा करता है। 1950 के लियाक़त नेहरू समझौते की नाकामी के बाद से कांग्रेस एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सहित विभिन्न विचारधाराओं वाले लगभग सभी दल पाकिस्तान एवं बंगलादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में शरण एवं नागरिकता देने की मांग करते रहे हैं, जिनमें ज्यादातर दलित हैं।

मोदी सरकार का ऐलान, बैंक खाता खुलवाने के लिए धर्म बताने की जरुरत नहीं

ZERO बैलेंस पर खुलवाएं SBI में अकाउंट, नहीं रहेगी बैलेंस मेन्टेन रखने की झंझट

CAA Protest: CM येदियुरप्पा निकले मंगलुरू के दौरे पर, आज करेंगे बैठक अधिकारियों के साथ