श्रीनगर:  जम्मू-कश्मीर में जमात ए इस्लामी को बैन करने के बाद अब गृह मंत्रालय अलगाववादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार कश्मीर घाटी में अलगाववादी और आतंकियों की टेरर फंडिंग पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। हुर्र‍ियत के बड़े नेताओं से जमात-ए-इस्लामी से सीधे संबंध होने की बात भी सामने आई है।

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शनिवार के दिन गृह मंत्रालय में इस मामले को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में गृह सचिव राजीव गौबा के साथ ही IB, NIA, ED, CBDT और गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय कश्मीर में अलगाववादियों के ऊपर आर्थिक नाकाबंदी को और अधिक कड़ा करने के लिए सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ बैठक करके नया प्लान तैयार कर रही है।

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आतंकवाद को फंडिंग करने के आरोपी अलगाववादी जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस पर बैन लगाने के बाद अब तक संगठन के 350 सदस्‍य गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं इसके 60 से ज्यादा बैंक खातों को भी सीज किया गया है। इसके अलावा जांच में जमात-ए-इस्‍लामी की कुल संपत्ति 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई गई है। आपको बता दें कि जम्‍मू-कश्‍मीर में संगठन के 400 स्‍कूल, 350 मस्जिदें और 1 हजार मदरसे चलते हैं, जहाँ से आतंकवाद को प्रोत्साहन देने की बात सामने आई थी।

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