नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने कर्ज में डूबी सरकारी एयलाइन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए नए सिरे से विचार करना आरंभ कर दिया है। नई योजना के तहत सरकार एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकती है। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला मंत्रियों के एक पैनल द्वारा लिया जाना है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (दीपम) के सचिव अतानु चक्रवर्ती ने इस संबंध में जानकारी दी है।

उन्होंने कहा है कि, 'सरकार का मानना है कि अगर निवेशक एयरलाइन्स की पूरी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, किन्तु मैं इस बारे में तभी बताऊंगा, जब इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। मेरा निजी तौर पर मानना है कि मैं इसमें सरकार की ओर से कोई अड़चन नहीं देखता हूं।'  गौरतलब है कि एयरलाइन कंपनी को गत वर्ष बेचने की मुहिम विफल होने के बाद सरकार इसे बेचने के लिए एक बार फिर सक्रिय हुई है।

हालांकि, सरकार ने गत वर्ष इसकी बिक्री को होल्ड पर रखने की वजह कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बताया था। नीति आयोग ने कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी, किन्तु सरकार ने एक रणनीतिक निवेशक को 74 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया था, जो इसके न बिकने का बड़ा कारण बताया गया था। ऐसे में अब सरकार ने कंपनी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है।

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