नई दिल्ली : चीन द्वारा अमेरिका को दक्षिण चीन सागर में दाखिल न होने देने की बात को लेकर अमेरिका द्वारा चुनौती दी गई थी। मगर अब भारत ने भी चीन को चेतावनी दी है, जिसमें भारत ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में अपना जहाज भेजने या फिर इसके ऊपर उड़ान भरने को लेकर वे आजाद हैं। यह क्षेत्र फ्रीडम आॅफ नेविगेशन के अंतर्गत शमिल किया गया है। मगर अब इस मामले में विवाद गहरा रहे हैं। यह बात भी सामने आई है कि विवाद गहराने के बाद उनका हल अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किया जाएगा।

गौरतलब है कि अमेरिका द्वारा बीते सप्ताह दक्षिण चीन सागर में जहाज भेजा गया था। मगर चीन ने अमेरिका के जहाज भेजने पर आपत्ती ली थी। चीन ने अमेरिकी जहाज का पीछा भी किया था। इस मामले में यह बात भी सामने आई है कि दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। जिसके कारण चीन इस क्षेत्र में किसी को भी अपने जहाज दाखिल करने नहीं देता है।

अमेरिका की मानें तो यहां 213 अरब बैरल तेज मौजूद है। 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार भी यहां मौजूद है। चीन ने एक बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर किया था और रीफ एरिया को कृत्रिम आईलैंड में बदला। फ्रीडम आॅफ नेविगेशन के तहत यह प्रावधान है कि समुद्र कानून देशों को उनकी समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र में अधिकार प्रदान करता है। जिसके बाहर का जल अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना गया है।

इस तरह की सीमा के बाहर कोई भी देश किसी अन्य क्षेत्र पर दावा नहीं कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने चीन की चेतावनी के बाद यह कहा था कि वह जहां मन होगा वहां जाएगा। चीन द्वारा इस क्षेत्र में धीरे - धीरे अधोसंरचनात्मक विकास किया जा रहा है। यहां कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने के बाद हैलिपेड और कांक्रीट प्लांट तैयार किए गए हैं। साथ ही यहां सेना के अनुकूल अधोसंरचनात्मक विकास भी किया गया है। जिससे इस क्षेत्र में आने वाले अन्य देशों के जहाजों को जरूरत पड़ने पर रोका जा सके।