नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त द्वारा जम्मू कश्मीर की तुलना पीओके से करने के मामले में भारत भड़क गया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की तुलना न तो पीओके से की जा सकती है और न ही वहां किसी तरह का मानवाधिकार का हनन हो रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में मानवाधिकार आयुक्त ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन करने संबंधी टिप्पणी की थी लेकिन भारत ने आयुक्त की टिप्पणी को सिरे से नकार दिया है। भारत ने कहा है कि कश्मीर न तो पीओके हो सकता है और न ही वहां किसी तरह के मानवाधिकारों का हनन ही किया जा रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने मानवाधिकार आयुक्त की टिप्पणी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने सरकार को चुना है और वहां लोकतंत्रातत्मक शासन है, जबकि पीओके में पाकिस्तानी सरकार का कब्जा है। स्वरूप ने कहा है कि मानवाधिकार का हनन भारत के कश्मीर में नहीं बल्कि पीओके में जरूर होता है।
बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने कश्मीर व बलूचिस्तान की स्थिति को जांचने के लिये भारत और पाकिस्तान की एजेंसियें को बगैर शर्त प्रवेश की इजाजत देने के लिये भी कहा था, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया है। स्वरूप ने यह भी कहा है कि कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद स्थिति बिगड़ी है और भारत सरकार वहां शांति बहाली का पूरा प्रयास कर रही है।
सुरक्षा बलों ने भी संयम बरतते हुये ही कार्रवाई की है वहीं स्वरूप ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुये कहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों को शरण दी जाती है और सीमा पार से भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने से भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है।
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