इंदौर: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीते शनिवार को एक बयान दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि, 'भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की बहाली तभी संभव है जब इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और भारतीय धरती पर अन्य हमलों के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है।' इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, "वे सभी लोग भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को फिर से शुरू करने के रास्ते में बाधा हैं जिन्होंने उन्हें मुंबई और भारत में अन्य स्थानों पर आतंकवादी हमले करने वालों को आश्रय और वित्त प्रदान किया।''

आपको बता दें कि इमरान खान ने दोनों देशों के बीच स्थगित वार्ता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में भारत द्वारा वांछित शीर्ष 31 आतंकवादियों में शामिल हाफिज सईद और मसूद अजहर का नाम लेते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, 'पाकिस्तान सरकार उन लोगों को पूरी तरह से आश्रय दे रही है जो भारत विरोधी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद ने पूछा कि अगर इमरान खान सरकार इन लोगों को आश्रय देना जारी रखती है और उनके खिलाफ दृढ़ता से कार्रवाई नहीं करती है, तो दोनों पड़ोसियों के बीच बातचीत कैसे शुरू हो सकती है?'

इसके अलावा कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, 'जिस औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, उसकी अब जरूरत नहीं है।' इसी के साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि, 'सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए राजद्रोह कानून का दुरुपयोग कर रही है। सभी राजनीतिक दलों को देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता के बारे में सोचना चाहिए।' इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए जाने वाले जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर सवाल उठाते हुए सिंह ने कहा, 'प्रस्तावित कानून का उद्देश्य केवल मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना है। अगर सरकार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मुहैया कराती है, तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप कम हो जाएगी।'

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