नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन का जिक्र करते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री को आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जाता है, तो वे जेल से दिल्ली सरकार चलाएंगे। केजरीवाल को अब बंद हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद, AAP ने आरोप लगाया कि यह केजरीवाल को जेल में डालने के लिए मोदी सरकार की एक "साजिश" थी।

AAP विधायकों और केजरीवाल के बीच हुई बैठक के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे ED के समन के बावजूद अपने पद से इस्तीफा न दें। आतिशी ने कहा कि, "हमने उनसे इस्तीफा नहीं देने को कहा है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया है। भले ही वह जेल चले जाएं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।" उन्होंने कहा कि, "केजरीवाल जेल में अधिकारीयों और विधायकों से मुलाकात करेंगे और दिल्ली सरकार जेल से चलेगी।" दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही पार्टी पार्षदों के साथ बैठक भी करेंगे। 

बता दें कि ED ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, AAP नेता ने वित्तीय निगरानी संस्था के समन को यह कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि ये "अवैध और राजनीति से प्रेरित" थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया था कि समन भाजपा के अनुरोध पर भेजा गया था। केजरीवाल को ED ने उसी मामले में तलब किया था, जिसके परिणामस्वरूप इस साल फरवरी में उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया और 4 अक्टूबर को AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। अप्रैल में, दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने केजरीवाल से लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की थी। 1 नवंबर को, केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारत के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने की भाजपा की योजना के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

दिल्ली शराब घोटाला:-
बता दें कि, दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब समाप्त की गई उत्पाद शुल्क नीति की जांच ED और CBI द्वारा की जा रही है, क्योंकि इसने (AAP सरकार ने) कथित तौर पर कुछ शराब डीलरों से रिश्वत लेकर उनका पक्ष लिया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार, इस नीति के परिणामस्वरूप गुटबंदी हुई और शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को मौद्रिक लाभ दिया गया। हालांकि, केजरीवाल और उनकी पार्टी ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया था कि नई नीति से राजस्व हिस्सेदारी में वृद्धि होगी। लेकिन, जैसे ही इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जांच के आदेश हुए, तो केजरीवाल सरकार ने फ़ौरन यू-टर्न लेते हुए अपनी शराब नीति वापस ले ली और पूर्व सीएम शीला दीक्षित वाली पुरानी नीति लागू कर दी।  

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