क्यों ​सिरदर्द बन गया हुवावे 5G कनेक्‍शन ?
क्यों ​सिरदर्द बन गया हुवावे 5G कनेक्‍शन ?
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इस समय अमेरिका ने अपने 5G नेटवर्क में चीन की कंपनी हुवावे के दूरसंचार उपकरणों के उपयोग पर रोक लगा दी है. ऑस्‍ट्रेलिया और न्‍यू जीलैंड ने भी ऐसा ही किया है. कनाडा जहां अभी विचार कर रहा है, वहीं ब्रिटेन की राष्‍ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कुछ मामलों में उस कंपनी के उपकरणों के उपयोग की सैद्धांतिक सहमति दी है. दुनिया में दूरसंचार उपकरणों की सबसे बड़ी सप्‍लायर हुवावे के उपकरणों के 5G नेटवर्क में उपयोग से सुरक्षा को खतरा हो सकने की चिंता भारत में भी जताई जा रही है. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से 

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5G टेक्‍नोलॉजी को आधार बनाकर अत्‍याधुनिक हेल्‍थ से लेकर डिफेंस तक तमाम क्षेत्रों में इंटरनेट ऑफ थिंग्‍स के जरिए प्रगति की जो योजना बनाई जा रही है, अगर कोई उसी 5G नेटवर्क से ‘बैकडोर’ सॉफ्टवेयर के जरिए महत्‍वपूर्ण डेटा उड़ा ले जाए तो क्‍या होगा? ऐसी सेंध लगी तो टेलीकॉम इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, पावर सप्‍लाई सहित कई सेवाएं जाम की जा सकती हैं और रक्षा प्रणाली पर आंच आ सकती है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आरोप है कि हुवावे का संबंध चीन की सरकार से है और इसके उपकरणों में ‘बैकडोर’ हो सकते हैं, जिनके जरिए जासूसी की जा सकती है. पिछले साल 104 अरब डालर से अधिक कमाई करने वाली हुवावे ने ऐसे आरोपों का लगातार खंडन किया है. बैकडोर सॉफ्टवेयर किसी नेटवर्क के कंप्‍यूटर सिस्‍टम या उसमें मौजूद डेटा तक पहुंचने की राह में आने वाले ऑथेंटिकेशन और दूसरे सिक्‍योरिटी फीचर्स को गच्चा दे जाते हैं. अगर ये किसी एप्‍लिकेशन के सोर्स कोड में पहले से शामिल कर दिए गए हों तो उस एप्‍लिकेशन के बैकडोर से गुजरने वाला ट्रैफिक आम ट्रैफिक की तरह दिखेगा और नेटवर्क का एंटी वायरस प्रोटेक्‍शन फीचर उसे वैध मानकर उस पर शक नहीं करेगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कथित तौर पर तालिबान को मिलिट्री टेलीकम्‍युनिकेशंस इक्‍विपमेंट सप्‍लाई करने के आरोप में भारत की खुफिया एजेंसियों ने 2001 में हुवावे को वॉच लिस्‍ट में डाल दिया था. हालांकि, हुवावे ने तालिबान के साथ कारोबार की बात से इनकार किया था. चीन की पीपल्‍स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) में इंजीनियर रहे रेन झेंगफेई के हाथों 1987 में स्‍थापित हुवावे पर सिस्को और टी मोबाइल सरीखी अमेरिकी कंपनियों ने सोर्स कोड और फोन टेस्टिंग रोबोट के राज जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चुराने का आरोप लगाया था. हालांकि, कोई आरोप साबित नहीं हो सका. वोडाफोन की इतालवी इकाई को 2009 से 2011 के बीच मिले उपकरणों में टेलनेट जैसे बैकडोर होने की रिपोर्ट्स हाल में आई थीं, जिनसे इतालवी उपभोक्ताओं के डेटा चोरी होने का शक पैदा हुआ. हालांकि वोडाफोन और हुवावे, दोनों ने इस बात से इनकार किया कि इन उपकरणों में ‘बैकडोर’ थे. एक अमेरिकी अदालत में हाल में यह आरोप लगा कि हुवावे ने हांगकांग की अपनी कथित सब्‍सिडियरी स्‍काईकॉम के जरिए अमेरिका से उत्‍पाद और सेवाएं लेकर ईरान को दिए जबकि ऐसा करने पर अमेरिकी रोक है. दिसंबर 2018 में हुवावे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और झेंगफेई की बेटी मेंग वांग्‍चू को अमेरिकी अनुरोध पर कनाडा ने अरेस्‍ट किया था. मामला अदालत में है.

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प्राप्त जानकारी के लिए बता दे कि 5G मामलों पर बनी उच्‍चस्‍तरीय समिति के अध्‍यक्ष और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने सलाह दी है कि भारत को 5G ट्रायल से चाइनीज कंपनियों को दूर रखना चाहिए. हुवावे पर जासूसी का कोई आरोप अभी साबित नहीं हो सका है और जर्मनी जैसे कुछ यूरोपीय देशों ने जांच में कोई संदेहास्‍पद बात नहीं पकड़ी है. अपने अपेक्षाकृत किफायती और बेहतर माने जाने वाले 5G उपकरणों के दम पर धाक जमाने वाली हुवावे ने भारत से नो-बैकडोर एग्रीमेंट करने की पेशकश भी की है, लेकिन चीन में हाल में बने एक कानून ने चिंता बढ़ा दी है जिसके मुताबिक चीन सरकार के कहने पर चीनी कंपनियों को उसकी मदद करनी होगी. अगर भविष्‍य में डोकलाम जैसी स्‍थिति में चीन ने इंडिया का 5G आधारित तमाम इंडस्‍ट्रियल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर जाम करने की चेतावनी दे दी तो क्‍या होगा.

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