नई दिल्ली: विवादित न्यूज़ पोर्टल न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन (HR) प्रमुख ने सरकारी गवाह या अनुमोदक बनने के लिए आवेदन किया है। यह समाचार वेबसाइट वर्तमान में भारत में कथित चीनी प्रचार फंडिंग के लिए जांच के दायरे में है और आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत आरोपों का सामना कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, वरिष्ठ कर्मचारी अमित चक्रवर्ती ने शनिवार को अपना बयान दर्ज कराया और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

उल्लेखनीय है कि, 3 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहर भर में छापेमारी के बाद अमित चक्रवर्ती और न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था। दोनों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए थे और उन्हें फ़िलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। पिछले हफ्ते, इसी अदालत ने छापे में जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी करने की प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका खारिज कर दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद इस मामले ने ध्यान आकर्षित किया था कि न्यूज़क्लिक को चीनी राज्य संचालित मीडिया से जुड़े अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े संगठनों से पर्याप्त धन प्राप्त हुआ था। यह पैसा भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दिया गया था। 

दिल्ली पुलिस के मामले में आरोप है कि ये धनराशि "घुमावदार और गुप्त तरीके से चीन से लाई गई" और जानबूझकर घरेलू नीतियों और विकास परियोजनाओं की आलोचना करने वाले पेड न्यूज के लिए इस्तेमाल की गई। न्यूज़क्लिक पर 2018/19 में यूएस-पंजीकृत वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी से एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) कानूनों का उल्लंघन करते हुए ₹9.59 करोड़ की फंडिंग प्राप्त करने का आरोप है। आरोप है कि यह निवेश एक डिजिटल समाचार वेबसाइट में 26% एफडीआई सीमा से बचने के लिए कंपनी के शेयरों का अधिक मूल्यांकन करके किया गया था।

न्यूज़क्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ ने सभी आरोपों से इनकार किया है, बाद में नवंबर में कहा गया था कि जांच एजेंसी द्वारा उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग "डराने वाला प्रभाव" पैदा करने के लिए किया गया था। प्रस्तुत तर्क यह था कि आपराधिक मामलों का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग को "खामोश" करना था, और धन वैध रूप से उचित कागजी कार्रवाई के साथ प्राप्त किया गया था। नवंबर में, दिल्ली की अदालत द्वारा चीनी अदालतों से मदद के लिए एक औपचारिक अनुरोध, लेटर रोगेटरी जारी करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने नेविल रॉय सिंघम को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी द्वारा आरोपी बनाए गए श्री सिंघम ने सभी आरोपों से इनकार किया है। अक्टूबर में दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद ईडी की संलिप्तता सामने आई थी। अब जब मीडिया संस्थान के HR प्रमुख ने खुद सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है, तो माना जा रहा है कि, इस मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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