नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने RTI के तहत दिल्ली में मस्जिदों के इमामों को दिए जाने वाले वेतन की जानकारी का खुलासा नहीं करने को लेकर उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को तलब किया है. दरअसल, कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को भी नोटिस भेजा है. उल्लेखनीय है कि, गत माह केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने दिल्ली के LG वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा था.

दरअसल, सुभाष अग्रवाल ने सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत अपने आवेदन के जरिए दिल्ली की मस्जिदों में इमामों को इमामों को दिए जाने वाले वेतन के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी. उन्होंने दिल्ली में उन मस्जिदों की कुल संख्या जानने का प्रयास किया था, जहां इमामों को वेतन दिया जाता है, जिसमें राशि, वार्षिक खर्च और भुगतान के लिए जिम्मेदार सक्षम अधिकारी की जानकारी शामिल हैं. वहीं, अपने RTI आवेदन के जरिए सुभाष अग्रवाल ने यह भी पूछा कि क्या हिंदू मंदिरों के पुजारियों को भी इस प्रकार का वेतन दिया जा रहा है? हालांकि,  LG और  CM ऑफिस ने RTI आवेदन का उत्तर ही नहीं दिया, मगर मुख्य सचिव के दफ्तर ने इसे राजस्व विभाग और दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया. वहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अग्रवाल को अपने जवाब में कहा कि कोई भी सवाल इससे संबंधित नहीं है.

इस मामले में सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने इन दोनों विभागों के जन सूचना अधिकारियों को भी नोटिस जारी करते हुए 18 नवंबर को सुनवाई के लिए पेश होने के लिए कहा है. इसके साथ ही सभी अधिकारियों से मामले से जुड़ी सभी फाइलों को सुनवाई के लिए लाने के लिए कहा है.

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